• निर्वाचन समाचार
advertisement

सुकुम्बासीका भोट तान्न खोज्दै उम्मेदवारहरु

श्रीधर खनाल/लक्ष्मण पोखरेल | सोमबार, १८ मङि्सर २०७४

प्रदेश ५ रुपन्देही


बुटवल : आइतबार दिउँसो १ बजेतिर मैनाबगरको श्रीराम नगरका युवाहरू पुल खेल्दै थिए। पूर्वपश्चिम राजमार्गको तिनाउ पुलबाट पाँच मिनेटको दूरीमा रहेको मैनाबगरमा पिच बाटो छ। हरेक घरमा मिटर जोडिएका पानी छन्। कालोपत्रे सडकको छेउमा रहेको बस्तीमा भेटिएका दिलिप शाहीले गुनासो गरे, ‘सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले रजाई गरे।' श्रीराम नगर टोल सुधार समाजका अध्यक्षसमेत रहेका शाहीले पानीको व्यवस्था जनताले गरेको बताए। उनले भने, ‘हामीले पैसा उठाएर बस्ती व्यवस्थित गरेका हौं। बाटो कालोपत्रे गर्न भने नगरपालिकाले ७० प्रतिशत लगानी गरेको छ। अरू हाम्रो लगानी हो।'

दुई सय ६१ घर भएको तिनाउ खोलाको बगरमा रहेको यो सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले लाखौं मूल्य पर्ने घर बनेका छन्। ०६१ सालमा बस्न थालेको बस्तीका कसैले पनि लालपुर्जा पाएका छैनन्। टोलमा भेटिएकी जुना परियार भन्छिन, ‘सवै काम समितिले गर्दै आएको छ। लालपुर्जा दिन्छु भन्दै भोट माग्न आएका छन्। समितिले उनीहरूसँग कुरा गर्छ होला।'

रूपन्देहीका सवै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने विषयमा सवै उम्मेदवार सहमत छन्। उनीहरू लालपुर्जाको आश्वासन दिँदै भोट तान्ने प्रयासमा छन्। रूपन्देही क्षेत्र नं. २ र ५ मा भूमिहीनहरूको मतले जितहारको टुंगो लगाउँछ। तीनै मत आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारहरू आश्वासन बोकेर सुकुम्बासी बस्तीमा छन्।

रातारात मत परिवर्तन हुने डरमा बुटवलका बगर छेउमा रातीसमेत दलहरूले गस्ती गर्दै आएका छन्। पुर्जाविहीन जग्गामा नदीको जोखिममा बसेका स्थानीयको माग छ, पुर्जा र नदी नियन्त्रण। दुवै एजेन्डालाई वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारले जोडतोडले उठाएका छन्। गएको वर्षको बाढीले घरको आँगन नै बगाएपछि बुद्धनगरका गंगाराम परियारको निद्रा र भोक एकै पटक हट्यो। हिउँद कमिला हिड्ने तिनाउले आउने वर्खा अत्यास पार्ने भएकाले उनले उम्मेदवारसँग बस्ती बचाइदिन पहिलो माग तेर्साए। ‘हामीले त भन्ने मात्रै त हो। सुन्छन कि सुन्दैनन्। भोट लगेपछि उनीहरूलाई के को चिन्ता। दुःख त हामीले पाउँछौं,' उनले भने।

चुनाव आएपछि बुद्धनगरमा फरक-फरक दलका दैनिक चुनावीसभा र घरदैलो छ। अहिले बुद्धनगरबासीले अड्डी लिएका छन्, भात र पैसाका भरमा भोट हालिँदैन्। ‘हामीलाई पैसा चाहिँदैन्। विकास चाहियो। बाटो चिल्लो हुनुपर्‍यो। खोलो छेकिदिनुपर्‍यो,'-बुद्धनगरका धनवीर सार्कीले भने। रूपन्देही २ मा सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबास क्षेत्रमा करिव २० हजार मत छ। सैनामैनाको पुरानो बस्तीको पनि पुर्जा छैन। त्यसैले पनि पुर्जाको आश्वासनले मत फेरिने उम्मेदवारको विश्वास छ।

एमाले उम्मेदवार विष्णुप्रसाद पौडेलले पुर्जा दिने काम आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको दाबी गरे। ‘हामीले सुकुम्बासी आयोगमार्फत काम शुरू गरेका थियौं तर कांग्रेसका मित्रहरूले अदालतमा मुद्दा दिँदा लगत संकलनको काम पनि रोकियो', उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीको हैसियतले संसदमै अव्यस्थित बसोवास समाधान आयोग बनाउने प्रस्ताव पास गरेको छु। अब त्यसै अनुरूप काम हुन्छ।'

कांग्रेसका उम्मेदवार युवराज गिरीको पनि एजेन्डा उस्तै छ। उनले भने, ‘पौडेलजीले अघिल्लो पटक जितेर पनि पुर्जा दिन सक्नु भएन। सुकुम्बासी समस्या समाधान र नदी नियन्त्रणको काम पनि हामी गर्छौं।' स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो सुकुम्बासी बस्तीकै मतले एमालेले जितेको थियो। साढे ८ हजार मत खसेकोमा करिब ६ हजार एमालेको पक्षमा थियो। अहिले कांग्रेस मत प्रभावित पार्ने रणनीतिमा छ।

रूपन्देही १ को देवदह र तिलोत्तमा, क्षेत्र ५ को रूद्रपुर क्षेत्रमा पुर्जाविहीन बस्ती छन्। रूद्रपुरका छ हजार घरधुरीको पुर्जा छैन्। ४४ वर्षअघिको यो बस्तीले पुर्जाको एजेन्डा उठाउन कुनै पनि निर्वाचनमा छोडेको छैन। तर, अहिलेसम्म उपलब्धी शून्य छ। ओली सरकारका समय सुकुम्बासी जग्गा व्यवस्थापन समिति रूपन्देहीको अध्यक्ष बनेका भूमेश्वर ढकाल अहिले प्रदेशसभामा उम्मेदवार छन्। ‘अध्यक्ष भएर पूरा काम गर्न पाएन', उनले भने, ‘सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि मैले जित्नुको विकल्प छैन।'

पूर्वसांसद भरत शाहको एजेन्डा पनि उही छ। कांग्रेसका उम्मेदवार शाहले यो पटक कुनै पनि हालतमा रूद्रपुरबासीले पुर्जा पाउने दाबी गरे। प्र्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका डिलाराम आचार्य मैदानमा छन्। उनले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा प्राथमिकताका साथ जग्गाधनी प्रमाणपत्रको कुरा उठाएका छन्। जति पटक भोट राख्यौं, त्यतिपटक पुर्जा माग्यौ। कहिल्यैै हुँदैन्, भनेनन्। पटक-पटक भोट माग्न आए। पुर्जा दिएनन्', फौजदारले भने। पुर्जा नभएकै कारण रूद्रपुरबासीले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण झिक्न पाउँदैनन्। ऋण निकालेर केही व्यवसाय गर्न पनि नसकिएको फौजदारले बताए।

अचम्मको कुरा त के छ भने, रूद्रपुरका सरकारी भवनको पनि लालपुर्जा छैन। लालपुर्जा नभएकै कारण स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवन बन्न सकेको छैन। वडा कार्यालयदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्जाविहीन जग्गामा भवन बनाएर बसेका छन्। यो क्षेत्रको जनसंख्या करिब ४५ हजार छ। रूपन्देहीमा करिव ६० हजार घरधुरी सुकुम्बासी रहेको अनुमान छ। अहिले नगरपालिकाहरूले लगत संकलनको काम गरिरहेका छन्।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर तीन लाख ९५ हजार चार सय ५६ सुकुम्बासी छन्। कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, सुर्खेत, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, कास्की, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, रौतहट, उदयपुर, धनुषा, पर्सालगायत २५ जिल्लामा विगतका आयोगले परिचयपत्र वितरण गरेको छ।

सम्मानजनक जीवनको चाहना

रूपन्देहीका धेरैजसो सुकम्बासी बस्तीमा लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका लालपुर्जाविहीनहरू सम्मानजनक जीवन बाँच्न नपाएको बताउँछन्। हात्तीसोढमा भेटिका राजेश थापा सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छु भन्दा अरूले फरक दृष्टिले हेर्ने गरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘पहिले हामीलाई पानी थाप्नसमेत दिँदैनथे। त्यहि चोटले पानीको व्यवस्था गर्‍यौं। टोल सुधारको काम गरेका छौं। तर, पनि सुकुम्बासी भन्नासाथ फरक आँखाले हेरिन्छ।'

देवीनगरको झोलुंगे पुल बगाएपछि यो क्षेत्रका धेरै सुकुम्बासी त्रासमा थिए। त्यही त्रासकोबीचमा कतिपयले बस्ती छाडेर गए। बस्ती छोड्नु भनेको केही लाखमा अर्कोलाई बस्ती बेच्नु हो। अहिले यो क्षेत्रमा एउटा घडेरी छ लाख देखि १२ लाख रूपैयाँमा बिक्छ। टोल समितिले दिएको चिर्कटोलाई जग्गा किन्ने र बेच्ने प्रमाणको रूपमा लिइन्छ। शिवालय टोल समाजकी अध्यक्ष विष्णु जीसीले समितिले दिएको प्रमाण नै लालपुर्जा भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकाले नदिँदासम्म कसैले त दिनुपर्‍यो। हामीले बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न पनि यस्तो नियम बनाएका हौं।'

मासिक बचत उठाएर टोलका खातामा जम्मा गर्ने प्रचलन सुकुम्बासी बस्तीमा छ। लाजपुर्जा नभएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण नपाउने भएकाले यस्ता समितिहरूले स्थानीयको गर्जो टार्दै आएका छन्। बुद्धनगरकी सुकमाया सुनार स्थानीयको फरक व्यवहारका कारण सवै सचेत भएको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘अहिले पनि हामीलाई लाजपुर्जा भएका स्थानीयहरूले हेप्छन्। हामी मानिस हौं जस्तो व्यवहार गर्दैनन्।'

सुकुम्बासीबाट उठेका उम्मेदवारहरू

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट लालपुर्जा बाँड्ने सोच अगाडि सारेको थियो। सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि आयोग बनाएर जग्गा नबाँड्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो। अदालतको निर्णयपछि सरकारले आयोगलाई व्यवस्थित बस्ती बसोवास आयोगको गठन गर्‍यो।

०५१ सालमा एमाले सरकारले ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले ४८ जिल्लाका ५८ हजार तीन सय ४० घर परिवारलाई २१ हजार नौ सय ७४ बिघा जमिनको लालपुर्जा बाँडेको थियो। त्यही आयोगले बाँडेको दीपनगरको लाजपुर्जा लिएका थिए। अहिले क्षेत्र २ का उम्मेदवार पौडेलले। पञ्चायतकालमा पौडेलको परिवार स्याङ्जाबाट आएर उक्त जग्गामा घर बनाएर बसेको थियो। लालपुर्जा पाएपछि पौडेलले उक्त जग्गा बेचिसकेका छन्।

बुटवल क्षेत्रका कतिपय व्यापारीसमेत सुकुम्बासी क्षेत्रबाट लालपुर्जा लिएका छन्। एमालेको समानुपातिकका उम्मेदवार कमल गौतम पाल्पाको भैरवस्थानबाट आएर कुनै समय सुकुम्बासी बस्तीमा बस्थे। क्षेत्र २ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार युवराज गिरी, एमालेका समानुपातिक उम्मेदवार कमल विश्वकर्मा, माओवादी केन्द्रकी समानुपातिक उम्मेदवार दीपा विश्वकर्मा, फोरमको समानुपातिक उम्मेदवार सावित्री विश्वकर्मा सवै सुकुम्बासी बस्तीमा बसेर राजनीतिक क्यारियर अगाडि बढाएका उम्मेदवारहरू हुन्।

कमेन्ट गर्नुहोस्

अन्य समाचार


nepal_election_news

स्याङ्जा २(ख)बाट का‌ंग्रेसका भागवतप्रकाश मल्ल विजयी

नेपाली कांग्रेसको राम्रो जिल्लाको रुपमा मानिएको स्याङ्जाको एक प्रदेशमा मात्र नेपाली कांग्रेसले विजयी हात पार्न सफल भएको छ...

nepal_election_news

गच्छदार र चौधरीको कडा प्रतिस्पर्धा : भगवती ६२ मतले अगाडि

सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट वाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी एमालेकी भगवती चौधरी ६२ मतले अग्रता लिएकी छन्।...

nepal_election_news

भवानी खापुङ तेह्रथुमबाट दोस्रो पटक निर्वाचित

पूर्वसांसद भवानी खापुङ तेह्रथुमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायता राज्यमन्त्री सीता गुरुङलाई खापुङले २...

nepal_election_news

गच्छदार र चौधरीको प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै : १६५ मतले भगवती अगाडि

सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट वाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी एमालेकी भगवती चौधरी १ सय ६५ मतले अग्रता...

nepal_election_news

नवलपरासीमा माओवादी केन्द्रका सबै उम्मेदवार पराजित

पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रका सबै उम्मेदवार पराजित भएका छन्। दुई जिल्लाबाट माओवादी...

प्रदेश ५ समाचार